वे लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपायों का आदेश देते हैं।
2.हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देते हैं।
3.यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति भी देता है।
4.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं।
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