By Tushar Krishna

 
 
(This blog is the second in the series of blogs that JILS will publish in various vernacular languages as part of its initiative to mark the International Mother Language Day. )
 
1990 के दशक में ब्लॉकचेन के उद्‌गम के बाद, बिटकॉइन के रूप में इसके पहले व्यावहारिक कार्यान्वयन में लगभग दो दशक लग गए।[1] परन्तु, हाल ही में COVID-19 महामारी ने स्मार्ट अनुबंधों (Smart contracts) सहित ब्लॉकचेन और संबंधित तंत्र के विकास को गति दी है।[2] ये स्मार्ट अनुबंध कुछ और नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो ब्लॉकचैन को एक अनुबंध के नियमों और शर्तों को स्वयं निष्पादित (self-execute) करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करते हैं। इन तंत्रों का महत्व हाल ही में बढ़ा हुआ देखा गया है, विशेष रूप से सीमा पार वाणिज्य (cross-border commerce) और व्यापार में।[3] इस तरह के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, स्मार्ट अनुबंधों के कार्यान्वयन के दौरान संघर्ष उभरने की संभावना है। ये संघर्ष हितधारकों को कोडित खंड (coded clause) के माध्यम से स्मार्ट अनुबंध में पंचाट प्रावधानों (arbitration provisions) को शामिल करने के लिए राजी करते हैं जिसमें उपयोगकर्ता कुछ पैरामीटर पूर्व निर्धारित करते हैं। नतीजतन, इसने स्मार्ट अनुबंध पंचाट (smart contract arbitration) के उद्भव का नेतृत्व किया, जो अब कार्यवाही की स्वचालित शुरुआत और दूरस्थ भागीदारी के साथ तेज और कुशल समाधान प्रदान करता है।[4] इस प्रकार, यह COVID-19 जैसी महामारी के दौरान भी एक प्रभावी विवाद-समाधान तंत्र बन जाता है। स्मार्ट अनुबंध पंचाट के ऐसे महत्वपूर्ण प्रभावों के प्रकाश में, लेखक वर्तमान अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनी के तहत पंचाट के इस नए रूप की व्यवहार्यता का पता लगाते है। हालांकि, ऐसा करने से पहले, लेखक को पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय पंचाट (conventional international arbitration) के विपरीत स्मार्ट अनुबंध पंचाट द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख लाभों को समझना आवश्यक लगता है।
 
 
अधिक दक्षता प्रदान करना
 
पारंपरिक पंचाट प्रक्रियाएं वर्तमान में बढ़े हुए "न्यायिकरण" (judicialisation)[5] के कारण अपेक्षा से कम प्रभावी होने की समस्या का सामना कर रही हैं। इसके अलावा, समय सीमा[6] और पंचाट खर्च[7] विवादास्पद मुद्दे बन गए हैं। ऐसे परिदृश्य में, स्मार्ट अनुबंध पंचाट को एक उपाय के रूप में देखा जा सकता है, जैसे:
 
सबसे पहले, यह ब्लॉकचैन प्लेटफॉर्म पर आयोजित एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो पूरे कार्यवाही के दौरान पार्टियों की यात्रा लागत और स्थल खर्च बचाता है।[8] दूसरी, यह पार्टियों को अधिक पहुंच प्रदान करता है क्योंकि सभी मामले से संबंधित जानकारी स्मार्ट अनुबंध मंच के माध्यम से उपलब्ध रहती है।[9] तीसरा, ब्लॉकचैन सत्यापन (verification) और एन्क्रिप्शन तंत्र (encryption mechanism) के कारण स्मार्ट अनुबंध मंच एक प्रभावी दस्तावेज़ भंडार (document repository) है।[10] चौथा, पंचाट समझौते या पंचाट पुरस्कार (arbitral award) को बनाए रखने के लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है।[11] अंत में, चूंकि दस्तावेजों को स्वचालित रूप से मान्य किया जाता है और न्यूनतम मानवीय भागीदारी के साथ जांचा जाता है, यह प्रक्रिया में अधिक आत्मविश्वास सुनिश्चित करता है।[12]
 
 
अधिक सुरक्षा प्रदान करना
 
जब पारंपरिक पंचाट की बात आती है, तो केस प्रलेखन (case documentation) को संग्रहीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली सुविधाओं की गोपनीयता (confidentiality) एक चिंता का विषय रही है।[13] उदाहरण के लिए, लिबनान्को बनाम तुर्की गणराज्य (Libnanco v. Republic of Turkey)[14] में, प्रतिवादी ने दावेदार के संचार को हैक करके गैरकानूनी रूप से जानकारी प्राप्त करने की बात स्वीकार की। इसी तरह, कैराट्यूब इंटरनेशनल ऑयल कंपनी बनाम कजाकिस्तान गणराज्य (Caratube International Oil Co. v. Republic of Kazakhstan)[15] में, एक मध्यस्थ पैनल (arbitral panel) ने स्वीकार किया कि सबूत एक हैक के माध्यम से हासिल किया गया था। पारंपरिक क्लाउड स्टोरेज तकनीकों की तुलना में, स्मार्ट अनुबंध पंचाट प्रक्रिया का विकेन्द्रीकृत (decentralised) और वितरित डिज़ाइन (distributed design) सिस्टम को हैकिंग के लिए अधिक प्रतिरोधी बनाता है।[16] यहां तक ​​​​कि अगर एक नोड हैक किया गया है, तब भी डेटा को अन्य नोड्स से एक्सेस किया जा सकता है, जिससे उस हैक किए गए नोड से अनुबंध को छेड़छाड़ करने के किसी भी प्रयास को अमान्य कर दिया जा सकता है।[17]
 
नतीजतन, पारंपरिक पंचाट प्रक्रियाओं की तुलना में स्मार्ट अनुबंध पंचाट प्रक्रियाएं अधिक कुशल और सुरक्षित हैं; इस प्रकार, वे एक महामारी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पक्षकारों की न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए, महामारी के बाद की दुनिया में, विशेष रूप से कम मूल्य वाले विवादों और आपातकालीन प्रक्रियाओं में, स्मार्ट अनुबंध पंचाट में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। बहरहाल, जब इसके कानूनी निहितार्थों (legal implications) की बात आती है तो चुनौतियां होती हैं।[18] इसलिए, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के तहत स्मार्ट अनुबंध पंचाट का विश्लेषण करना अनिवार्य है।
 
 
कोडित पंचाट समझौते की वैधता
 
1958 के न्यू यॉर्क कन्वेंशन ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ़ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स ('NYC') के अनुच्छेद II (2) के अनुसार, अभिव्यक्ति "लिखित में समझौता" ("agreement in writing") एक अनुबंध या पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते में एक मध्यस्थ प्रावधान प्रदान करेगा।[19] फिर भी, UNCITRAL द्वारा अनुच्छेद II(2) की व्याख्या के संबंध में सिफारिश को अपनाने के साथ (the Recommendation regarding the interpretation of Article II(2)), अनुच्छेद II(2) की प्रयोज्यता के क्षेत्र में वृद्धि हुई है क्योंकि यह इंटरनेट वाणिज्य के व्यापक उपयोग को मान्यता देता है।[20] इसलिए, यह कहा जा सकता है कि NYC कोडित पंचाट समझौतों की पुष्टि करता है।[21] UNCITRAL मॉडल कानून का अनुच्छेद 7 इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से एक पंचाट समझौते की पूर्ति को लिखित रूप में मान कर इसका समर्थन करता है।[22]
 
फिर भी, NYC के अनुच्छेद II(3), V(1)(a), और IV(1)(b) के रूप में कुछ कमियां हैं, जिसका अर्थ है कि कोडित समझौते को कन्वेंशन के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय कानून NYC की "लिखित रूप में" आवश्यकता की व्यापक व्याख्या को मान्यता नहीं देता है।[23] UNCITRAL मॉडल कानून की गैर-बाध्यकारी स्थिति एक और बाधा है।[24] हालाँकि, इन प्रतिबंधों को अनुच्छेद VII(1) के रूप में कम किया जा सकता है, जो UNCITRAL अनुशंसा (UNCITRAL Recommendation) के अनुसार पंचाट समझौतों के प्रवर्तन तक विस्तारित है, यह प्रदान करता है कि यदि किसी क्षेत्राधिकार ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकार किया है, जो विदेशी की स्वीकृति और निष्पादन के लिए अधिक अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं।[25] मध्यस्थ पुरस्कार, ऐसी संधियों को NYC पर वरीयता दी जाएगी। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (the UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts) को अपनाने वाले राज्यों के न्यायालय कोडित समझौते को मान्यता देंगे क्योंकि यह कन्वेंशन के दायरे में आ सकता है।[26] हालाँकि, सीमा बनी रहती है यदि संबंधित राज्य ने इस कन्वेंशन को नहीं अपनाया है।
 
 
पंचाट कार्यवाही की स्वचालित ट्रिगरिंग (automatic triggering) की वैधता
 
स्मार्ट अनुबंध पंचाट में, पक्ष अपने दम पर मध्यस्थ कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। हालाँकि, मान लीजिए कि पंचाट समझौता पहले ही लागू हो चुका था और अमान्य या निष्पादित होने में असमर्थ पाया गया था। उस स्थिति में, अनुच्छेद II(3) के साथ एक संभावित विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है, जो एक पक्ष को राष्ट्रीय अदालतों को पंचाट समझौते को संदर्भित (refer) करने का अधिकार प्रदान करता है।[27] फिर से, इन प्रतिबंधों को एक संधि के कार्यान्वयन (implementation) और उपस्थिति के साथ आसान बनाया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद VII(1) में उल्लिखित है, जो कोड में प्रदान किए गए पंचाट समझौतों को पहचानेगा और लागू करेगा।[28] इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि पंचाट समझौते के स्वचालित कार्यान्वयन के पारंपरिक पंचाट समझौते के आधार पर पंचाट की कार्यवाही शुरू करने के लगभग समान परिणाम हैं।[29] इसलिए, इस स्मार्ट अनुबंध की अन्य विशेषताओं के अनुसार, मध्यस्थ कार्यवाही की यह स्वचालित शुरुआत कानूनी बाधा से ग्रस्त नहीं हो सकती है।
 
 
स्मार्ट अनुबंध पंचाट कार्यवाही (arbitration proceeding) की वैधता
 
अन्य पक्षों को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया पर आधारित प्रणालियां हो सकती हैं। Lex arbitri के आधार पर, यह आधार नियत प्रक्रिया (due process) का उल्लंघन हो सकता है।[30] एम्सटर्डम कोर्ट ऑफ अपील (Amsterdam Court of Appeal) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि ऐसी प्रक्रियाएं जो पार्टियों को अपने मामले को संबोधित करने का अवसर नहीं देती हैं, वैध नहीं हैं।[31] कोर्ट का मानना ​​है कि इस तरह की प्रक्रिया को पंचाट समझौते में शामिल करना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।[32] इसके अलावा, इस तरह की प्रक्रिया अनुच्छेद V(2)(b) के दायरे में आ सकती है, जिससे राष्ट्रीय अदालत किसी मध्यस्थ आदेश को मान्यता देने और लागू करने से इनकार कर सकती है, अगर यह उस क्षेत्राधिकार की सार्वजनिक नीति (Jurisdiction's Public Policy) के लिए हानिकारक है।[33] इसलिए, स्मार्ट अनुबंध पंचाट प्रक्रियाओं और उनके डिजाइन को निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार को पूरा करना जरुरी हैं।
 
 
स्मार्ट अनुबंध मध्यस्थ के पुरस्कार (arbitral award) की वैधता
 
चूंकि एक स्मार्ट अनुबंध मध्यस्थ पुरस्कार को कोड में प्रमाणित किया जाता है, यह इसकी वैधता के बारे में चिंता पैदा करता है।[34] हालांकि NYC को किसी विशेष प्रकार के पंचाट पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है,[35] अनुच्छेद VII(1) यह निर्धारित करता है कि कन्वेंशन मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन पर राष्ट्रीय न्यायालयों में स्थापित अधिमान्य प्रावधानों (preferential provisions) की वैधता को नहीं बदलेगा।[36] इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद V(1)(e)[37] में कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय कानून कोड-आधारित मध्यस्थ पुरस्कारों को मान्यता नहीं देता है, तो ऐसे मध्यस्थ पुरस्कारों को कन्वेंशन के तहत मान्यता और लागू नहीं किया जाएगा।
 
स्मार्ट अनुबंध पंचाट की एक और अनूठी विशेषता बिना किसी न्यायिक भागीदारी के उचित प्रोटोकॉल या कोड के माध्यम से मध्यस्थ पुरस्कारों का स्वत: निष्पादन है। यद्यपि कन्वेंशन के प्रत्येक सदस्य राज्य को अनुच्छेद III के अनुसार मध्यस्थ निर्णयों को बाध्यकारी के रूप में मान्यता देनी चाहिए, यह स्थानीय नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।[38] इसके अलावा, अनुच्छेद IV एक मध्यस्थ पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन के लिए घरेलू अदालतों के लिए मूल पुरस्कार या इसकी अधिकृत प्रति (authorized copy) की आवश्यकता को संदर्भित करता है।[39] चूंकि दोनों खंड राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्यस्थ पुरस्कारों के स्वचालित प्रवर्तन (automated enforcement) की कन्वेंशन की स्वीकृति लागू राष्ट्रीय कानून पर निर्भर है।[40] ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अधिरोपित अधिनिर्णय (imposed award) को उलट दिया जाए तो क्या होगा। पुरस्कार के स्वत: प्रवर्तन से उचित प्रक्रिया (due process) में समस्याएं हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक अन्यायपूर्ण अनुबंध अवधि माना जा सकता है।[41] इस प्रकार, पुरस्कार का स्वत: प्रवर्तन इसकी प्रक्रियात्मक खामियों (procedural flaws) के संबंध में कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
 
 
भारत में स्मार्ट अनुबंध पंचाट की कानूनी व्यवहार्यता
 
हाल के दिनों में भारत, ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी (Blockchain technology) की विशाल क्षमता को पहचानने में विश्व की बराबरी कर रहा है । सरकारी एजेंसियों ने अपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में ब्लॉकचेन को शामिल करना शुरू कर दिया है।[42] हालांकि, ऐसा लगता है कि ब्लॉकचैन को नियंत्रित करने वाला स्थायी कानून अपर्याप्त है। पंचाट और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act) धारा 7 में "इलेक्ट्रॉनिक साधन" वाक्यांश को शामिल करने के अनुसरण में संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संपन्न पंचाट समझौतों को मान्यता देता है। आईटी अधिनियम (IT Act) की धारा 10ए परिभाषित करके ऐसे अनुबंधों के लिए अतिरिक्त सत्यापन प्रदान करती है। "इलेक्ट्रॉनिक साधन" के रूप में "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साधन" या, दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है कि "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" बनाता है। स्मार्ट अनुबंध के पक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा का आदान-प्रदान और रखरखाव करते हैं, जो आईटी अधिनियम की धारा 2(1)(टी) में "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" की परिभाषा के अनुरूप है। इस प्रकार, पंचाट और सुलह अधिनियम की संशोधित धारा 7 ब्लॉकचैन पंचाट समझौतों को मान्य करेगी।
 
बहरहाल, NYC के अनुच्छेद I के तहत किए गए भारत के पारस्परिक आरक्षण (reciprocity reservation)[43] ने पार्टियों को केवल निर्दिष्ट अनुबंधित राज्यों में जारी किए गए विदेशी पुरस्कारों को लागू करने के लिए प्रेरित किया, जिसे सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से राजपत्रित किया जाना आवश्यक है। इसके विपरीत, स्मार्ट अनुबंध पंचाट के तहत मध्यस्थ पुरस्कार एक ब्लॉकचेन लेज़र पर दर्ज किया जाता है, और प्रतियां अलग-अलग देशों में पार्टियों के कंप्यूटरों के लिए सुलभ होती हैं। इस प्रकार, अधिनियम का एक कठोर पठन (a rigorous reading) प्रदान करता है कि साइबरस्पेस में प्रदान किए गए ऐसे पुरस्कार भारत में अप्रवर्तनीय (unenforceable) हैं क्योंकि सरकार ने साइबरस्पेस को राजपत्रित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू मध्यस्थ निर्णय (domestic arbitral award) के संबंध में, इसकी प्रवर्तनीयता के लिए एक आवेदन करने के लिए पुरस्कार की मुहर की आवश्यकता होती है।[44] हालाँकि, ब्लॉकचेन पंचाट पुरस्कार की एक विशिष्ट "मूल प्रति" प्रदान नहीं करती है, इसलिए यह इसकी प्रवर्तनीयता को चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसके अलावा, मूल प्रति के विकल्प के रूप में "विधिवत प्रमाणित" ("duly authenticated") पुरस्कारों की प्रति का उपयोग करने की संभावना अक्षम्य (unfeasible) प्रतीत होती है क्योंकि अदालतें पुरस्कार प्रति प्राप्त करने के लिए ब्लॉकचैन की सीधी पहुंच प्राप्त नहीं कर पाती हैं।
 
इसलिए, भारत में स्मार्ट अनुबंधों की पंचाट की स्थायी कानूनी स्थिति भारत के तेजी से ब्लॉकचेन-अनुकूल रवैये के साथ असंगत लगती है। निस्संदेह, ब्लॉकचेन तंत्र में अपार संभावनाएं हैं, और यह भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित कर सकता है यदि भारत वैश्विक दुनिया की बदलती आवश्यकताओं के साथ अपने कानूनी ढांचे को विकसित करता है।
 
 
निष्कर्ष
 
अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे के तहत स्मार्ट अनुबंध पंचाट के कानूनी मूल्यांकन के संदर्भ में, यह कहा जा सकता है कि, हालांकि NYC अपने कई प्रक्रियात्मक पहलुओं के अनुकूल है, फिर भी कुछ प्रतिबंध हैं, खासकर मध्यस्थ पुरस्कार की मान्यता में। फिर भी, कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि स्मार्ट अनुबंध पंचाट अब केवल विज्ञान कथा (science fiction) नहीं है, और कई ब्लॉकचैन-आधारित प्लेटफॉर्म पहले से ही बाजार में हैं (उदाहरण के लिए, CodeLegit, Kleros, JURIPAX, SAMBA)। पारंपरिक पंचाट कार्यवाही की तुलना में स्मार्ट अनुबंध पंचाट प्रदान करने वाले लाभों के कारण, यह महामारी के बाद की दुनिया में एक अधिक प्रभावी विवाद समाधान तंत्र के रूप में उभर सकता है, खासकर उन परिदृश्यों में जहां पार्टियों के पास पहले से ही उनकी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (supply chain management) के लिए एक स्मार्ट अनुबंध है। वर्तमान परिदृश्य की आवश्यकताओं और उभरते हुए वाणिज्यिक क्षेत्र में स्मार्ट अनुबंध पंचाट की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, भारत जैसे राष्ट्रों का अवलोकन करना आश्चर्यजनक नहीं होगा यदि वे आने वाले वर्षों में अपने घरेलू कानूनों के भीतर स्मार्ट अनुबंध पंचाट कार्यवाही को पहचानने (recognise) या सामंजस्य (harmonise) बनाने के लिए अपने संबंधित घरेलू कानूनों को उदार बनाते हैं।
 
 
The author, Tushar Krishna, is an undergraduate law student at the West Bengal National University of Juridical Sciences (NUJS), Kolkata.
 
 
[1] Nathan Reiff, Were There Cryptocurrencies Before Bitcoin?, Investopedia, August 26, 2021, available at https://www.investopedia.com/tech/were-there-cryptocurrencies-bitcoin/ (Last visited on Feburary 15, 2022).
 
[2] See Hala Nasr abouzid & Heba Nasr abouzid, From Covid-19 Pandemic to A Global Platform Relies on Blockchain to Manage International Trade, Why Not? (2020).
 
[3] See Zhengtang Fu, et al., An intelligent cross-border transaction system based on consortium blockchain, 16(6) Plos One (2021).
 
[4] See Amy J. Schmitz &  Colin Rule,  Online Dispute Resolution  for Smart Contracts, 2019(2) J. Disp. Resol. 103 (2019).
 
[5] Leona Trakman & Hugo Montgomery, The 'Judicialization' of International Arbitration: Pitfall or Virtue?, 30(2) Leiden Journal of International Law 405 (2017).
 
[6]Id.
 
[7]Nigel Blackaby, et al. (eds.), Redfern and Hunter on International Arbitration, chapter 1 (6th ed. 2015);See also, Steven Seidenberg, International Arbitration Loses Its Grip, ABA Journal (1 April, 2010), https://www.abajournal.com/magazine/article/international_arbitration_loses_its_Grip (Last visited on Feburary 15, 2022).
 
[8]SeeFrancisco Uribarri Soares, New Technologies and Arbitration, 7 Indian Journal of Arbitration Law 84, 84 (2018).
 
[9]Mark Giancaspro, Is A 'Smart Contract' Really A Smart Idea? Insights From A Legal Perspective, 33 Computer Law & Security Review 825, 827 (2017).
 
[10]Jeremy Barnett & Philip Treleaven, Algorithmic Dispute Resolution-The Automation of Professional Dispute Resolution Using AI and Blockchain Technologies, 61 (3) The Computer Journal 399, 406 (2018).
 
[11]Maxime Hanriot, Online Dispute Resolution (ODR) As A Solution To Cross Border Consumer Disputes: The Enforcement of Outcomes, 2 McGill Journal of DisputeResolution 1, 20 (2015-2016).
 
[12] Giancaspro, supra note 9, at 827.
 
[13] Ibrahim Shehata, Three Potential Imminent Benefits of Blockchain for International Arbitration: Cybersecurity, Confidentiality and Efficiency, Young Arbitration Review, 5 (2018).
 
[14] ICSID ARB/06/8.
 
[15] ICSID ARB/13/13.
 
[16]Ali Hadi Mohsin, et al., Blockchain Authentication of Network Applications: Taxonomy,Classification, Capabilities, Open Challenges, Motivations, Recommendations andFuture Directions, 64 Computer Standards and Interfaces 41, 43(2019); Riikka Koulu., Blockchains and Online Dispute Resolution: Smart Contracts as anAlternative to Enforcement, 13 (1) Scripted, 41-69, 50 (2016).
 
[17] Eliza Mik, Smart Contracts: Terminology, Technical Limitations and Real World Complexity, 9 (2) Law, Innovation and Technology 269, 275(2017).
 
[18] Gauthier Vannieuwenhyse, Arbitration and New Technologies: Mutual Benefits, 35 (1) Journal of International Arbitration 119, at 120; See also the ICC Arbitration Rules, Appendix V, Article 4(2).
 
[19]The New York Convention, 1958, Article II(2).
 
[20] Recommendation regarding the interpretation of Article II, ¶2, and Article VII, ¶1, the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 10 June 1958, adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth session, available at https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/en/a2e.pdf / (Last visited on Feburary 15, 2022).
 
[21] Reinmar Wolff, E-Arbitration Agreements and E-Awards, in Arbitration in the Digital Age: The Brave New World of Arbitration, Maud Piers & Christian Aschauer (eds.) 171-172 (Cambridge University Press 2018).
 
[22]The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Article 7.
 
[23]Ihab Amro, Enforcement of Cross-Border Online Arbitral Awards and Online Arbitration Agreements in National Courts, 5 (2) Slovenska arbitrážna praska, 17(2016).
 
[24] Wolff, supra note 21, at 172.
 
[25]The New York Convention, 1958, Article VII(1).
 
[26] UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005).
 
[27]The New York Convention, 1958, Article II(3).
 
[28]The New York Convention, 1958, Article VII(1).
 
[29]Sara Hourani, Chapter 12: The Resolution of B2B Disputes in Blockchain-Based Arbitration: A Solution for Improving the Parties Right of Access to Justice in the Digital Age?, in Leonardo V. P. de Oliveira and Sara Hourani (eds.), Access to Justice in Arbitration: Concept, Context and Practice251- 272, 267-268 (Kluwer Law International; Kluwer Law International 2020).
 
[30]Seethe ECHR, Article 6; See also the EU Charter of Fundamental Rights, Article 47.
 
[31] ECLI:NL:GHAMS:2019:192, ¶3.5.
 
[32] Id., ¶3.6.
 
[33] The New York Convention, 1958, Article V(2)(b).
 
[34]  Id.
 
[35] See Wolff, supra note 21, at 178-179.
 
[36] The New York Convention, 1958, Article VII(1); See also Article I(1).
 
[37] The New York Convention, 1958, Article V(1)(e).
 
[38] The New York Convention, 1958, Article III.
 
[39] The New York Convention, 1958, Article IV.
 
[40] See Pietro Ortolani, The Impact of Blockchain Technologies and Smart Contracts on Dispute Resolution: Arbitration and Court Litigation at the Crossroads, 24(2) UniformLaw Review, 430 (June 2019).
 
[41] Koulu, supra note 16, at 67.
 
[42] Ministry of Commerce & Industry, Coffee Board Activates Blockchain Based Marketplace in India, March 28, 2019, available at https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1569797 (Last visited on Feburary 15, 2022).
 
[43] Dharmendra Rautray, Enforcement of Foreign Awards in India, 9(2) Asian International Arbitration Journal 79 – 95 (2013).
 
[44] Pari Agro Exports v. Soufflet Alimentaire, CR No.6519 of 2018.
 
 
				
 						This free site is ad-supported. Learn more 						
 					
​